इलायपेरुमल समिति (1969) ने, की गई प्रगति के संदर्भ में अनुसूचित जातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं की जांच करते हुए, अन्य बातों के साथ, यह सिफारिश की थी कि राज्य के रोजगार और प्रशिक्षण निदेशकों को अनुसूचित जाति के आवेदकों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में नियोक्ताओं के लिए और अधिक स्वीकार्य बनाने के लिए टाइपिंग, आशुलिपि, लेखा आदि में विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। समिति ने आगे सुझाव दिया कि सामान्य ज्ञान, "साक्षात्कार में क्या करे", आत्मविश्वास निर्माण कार्यक्रम आदि में लघु पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जाने चाहिए।

मार्गदर्शन/कोचिंग/प्रशिक्षण के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के नौकरी चाहने वालों की रोजगार प्राप्त करने की क्षमता बढ़ाने के लिए मॉडल संस्थानों के रूप में राज्यों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए एनसीएससी की स्थापना की गई थी। ये केंद्र देश के विभिन्न हिस्सों में डीजीई के अधीनस्थ कार्यालयों के रूप में कार्य करते हैं। इसके लिए राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रत्येक केंद्र के लिए प्लिंथ क्षेत्र को कवर करते हुए लगभग 2500 वर्ग फुट का किराया मुक्त उपयुक्त आवास उपलब्ध कराना है। वर्तमान में देश में ऐसे 25 केंद्र कार्यरत हैं, जिनमें से प्रत्येक आइजोल, बैंगलोर, भुवनेश्वर, कोलकाता, दिल्ली, गुवाहाटी, हिसार, हैदराबाद, इंफाल, जम्मू, जबलपुर, जालंधर, जोवाई, जयपुर, कानपुर, कोहिमा, मंडी, चेन्नई, नागपुर, रांची, सूरत, तिरुवनंतपुरम, नाहरलागुन, पुडुचेरी और विशाखापत्तनम में स्थित है।

इन केंद्रों का उद्देश्य, परामर्श/कोचिंग और प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के नौकरी चाहने वालों की रोजगार प्राप्त करने की क्षमता को बढ़ाना है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए ये राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र (एनसीएससी) (पूर्व में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कोचिंग-सह-मार्गदर्शन केंद्र), अ.ज./अज.जा. के नौकरी चाहने वालों शिक्षितों को शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और आत्मविश्वास निर्माण कार्यक्रम और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं, समूह और व्यक्तिगत आधार पर व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, मॉक साक्षात्कार सत्र आयोजित करते हैं तथा उपलब्ध विभिन्न व्यवसायों और नौकरी के अवसरों के बारे में जानकारी का प्रसार करते हैं। ये केंद्र, रोजगार कार्यालय के साथ मिलकर कार्य करते हैं और मुख्य स्रोत के रूप में इन संस्थानों के साथ एक लिंकेड प्रदान करते हैं। केंद्रों द्वारा नौकरी चाहने वालों को स्व-रोजगार के लिए निर्देशित और प्रेरित भी किया जाता है। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र अपनी आवश्यकता के आधार पर, अपने संसाधनों से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसे केंद्र खोलने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि इनमें से अधिकतर केंद्र राज्य की राजधानी या राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अत्यधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आबादी वाले शहरों में स्थित हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:-

(i) व्यावसायिक मार्गदर्शन और करियर परामर्श सेवाएं: अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र (एनसीएससी), अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के शिक्षित नौकरी चाहने वालों के लिए समूह/व्यक्तिगत आधार पर शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और आत्मविश्वास निर्माण और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं, मॉक साक्षात्कार सत्र का आयोजन और उपलब्ध विभिन्न व्यवसायों और नौकरी के अवसरों के बारे में जानकारी का प्रसार भी करते हैं।

(ii) टाइपिंग और शॉर्टहैंड में अभ्यास: यह भी देखा गया है कि रोजगार कार्यालयों के लाइव रजिस्टर पर प्रतीक्षा के दौरान नौकरी चाहने वालों की टाइपिंग और शॉर्टहैंड की गति कम हो जाती है। इसलिए  अ.ज./अ.ज.जा. के पंजीकृत आवेदक, लाइव रजिस्टर पर प्रतीक्षा करते समय अपनी गति बनाए को रखने के लिए, इसे सुनिश्चित करने के लिए टाइपिंग और शॉर्टहैंड की एक योजना शुरू की गई है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन नौकरी चाहने वालों को टाइपिंग और शॉर्टहैंड में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 25 केंद्रों में से 15 केंद्रों को सुदृढ़ किया गया है, जो पहले से ही शॉर्टहैंड और टाइपिंग में कौशल रखते हैं और रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हैं ताकि वे अपनी गति को बनाए रख सकें।

(iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष कोचिंग योजना: डीजीई द्वारा दिल्ली में गैर-योजना के तहत ग्रुप "सी" या समकक्ष पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं / चयन परीक्षाओं हेतु अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को तैयार करने के लिए एक विशेष कोचिंग योजना भी संचालित की जा रही थी। यह योजना देश भर में एनएससीएस-एससी/एसटी के माध्यम से चयनित प्रतिष्ठित निजी शैक्षिक संस्थान द्वारा सामान्य अंग्रेजी, सामान्य जागरूकता और शॉर्टहैंड एवं टाइपिंग तथा कंप्यूटर प्रशिक्षण (एसएससी द्वारा एलडीसी और आशुलिपिक के पदों पर भर्ती के लिए कौशल परीक्षा केवल कंप्यूटर पर आयोजित की जा रही है) में कोचिंग की व्यवस्था करके कार्यान्वित की जाती है।

(iv) आउटसोर्सिंग के माध्यम से कंप्यूटर लर्निंग कोर्स: वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास और औद्योगिक विकास के परिणामस्वरूप, नए रोजगार के अवसर सामने आए हैं तथा इन नई नौकरियों की मांग को पूरा करने के लिए नए कौशल हासिल करने की आवश्यकता है। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति हेतु राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के तहत प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी में सुदृढ़ प्रबंधित माहौल में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के नौकरी चाहने वालों की रोजगार प्राप्त करने की क्षमता को बढ़ाना समय की मांग है।

 (v) एक वर्षीय 'ओ' लेवल की कंप्यूटर प्रशिक्षण योजनाएं: इस कोर्स को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी) या इसके मान्यता प्राप्त संस्थानों से आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रशिक्षण के चार मॉड्यूल सहित एक वर्ष की अवधि वाला "ओ" लेवल का कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए  तैयार किया गया था।

(vi) एक वर्षीय 'ओ' लेवल का कंप्यूटर हार्डवेयर रखरखाव प्रशिक्षण (सीएचएम-ओ लेवल)। एनआईईएलईटी से मान्यता प्राप्त संस्थानों से आउटसोर्सिंग के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शिक्षित नौकरी चाहने वालों को कंप्यूटर हार्डवेयर रखरखाव (सीएचएम 'ओ' लेवल) में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विद्यमान अ.ज.जा और अ.ज.जा के लिए एनसीएससी में कंप्यूटर हार्डवेयर रखरखाव प्रशिक्षण योजना वर्ष 2012-13 के दौरान दिनांक 01.08.2012 से शुरू की गई थी।

योजना के तहत लाभ: भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण और उदारीकरण की स्थिति में है। वर्तमान में, यह निर्णायक रूप से उच्च विकास के चरण में प्रवेश कर गई है। मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल में आत्मविश्वास का संचार जारी है और निवेश का माहौल आशावादी है। योजना की रोजगार सृजन रणनीति भी कम रोजगार में कमी और कृषि क्षेत्र में अधिशेष श्रम, गैर-कृषि क्षेत्र में उच्च मजदूरी और अधिक लाभकारी रोजगार की तरफ जा रहा है। विनिर्माण, निर्माण, परिवहन और संचार में भी रोजगार बढ़ने की उम्मीद है। यह परिवर्तन, बहु-विषयक प्रशिक्षित जनशक्ति के लिए उच्च क्षमता के साथ प्रबंधन दर्शन में जोर देने की मांग करता है।

कार्य प्रकृत्ति में हो रहे परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, एकतरफा से बहुपक्षीय प्रतिभा/प्रशिक्षित जनशक्ति में परिवर्त्तित होने की आवश्यकता है। इसके अलावा, लागत में कटौती और आकार घटाने के दृष्टिकोण के कारण एकल कौशल से बहु कौशल पर जोर देना है। कौशल विकास पहल के साथ यह प्रशिक्षण, समाज के कमजोर वर्ग से बहु कौशल जनशक्ति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह, सूचना प्रौद्योगिकी के नए उभरते क्षेत्रों में उम्मीदवारों को स्व-रोजगार उद्यम चुनने के लिए प्रेरित करने में भी सहायक होगा। तदनुसार, रोजगार क्षमता और बाजार स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए, वर्ष 2023-24 सत्र के दौरान, 10 एनसीएससी में एससी/एसटी के लिए पायलट आधार पर निम्नलिखित तीन नए आईटी पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं।

1. कार्यालय स्वचालन लेखा एवं प्रकाशन सहायक।

2. कंप्यूटर एप्लीकेशन बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट।

3. साइबर. सिक्योर्ड वेब डेवलपमेंट एसोसिएट।

डीबीटी के माध्यम से वृत्ति: डीबीटी योजना के तहत एक महीने में 80% उपस्थिति के अनुसार प्रति उम्मीदवार 1000 / - प्रति माह की वृत्ति का ऑनलाइन भुगतान, पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से किया जाता है, साथ ही  संपूर्ण पाठ्यक्रम की 1000/- रुपये की मुफ्त किताबें और स्टेशनरी भी दी जाती है।

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अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्रों का नाम और पता