- रोजगार कार्यालयों / कैरियर केंद्रों के माध्यम से राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलें।
- व्यवसायों के राष्ट्रीय वर्गीकरण से संबंधित सभी मामलें।
- व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए उपकरणों और तकनीकों का विकास।
- इस विषय पर संबंधित मामले अर्थात संसद के प्रश्न/आश्वासन, पीजी/आरटीआई आवेदन/न्यायालय के मामलों को संभालना, अन्य अनुभागों/विभागों को जानकारी प्रदान करना आदि।
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