आदर्श करियर सेंटर (एमसीसी) और रोजगार कार्यालयों को परस्पर जोड़ना

राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) परियोजना ने मॉडल कैरियर सेंटर (एमसीसी) की स्थापना की परिकल्पना की है, जो एनसीएस का एक ईंट और मोर्टार मॉडल है, जिसमें अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा है और यह कैरियर परामर्श के केंद्र के रूप में कार्य करेगा और प्रदान भी करेगा। आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं को राज्यों और अन्य संस्थानों के सहयोग से कैरियर संबंधी सेवाएं जैसे नौकरी मेलों का आयोजन, नियोक्ताओं को संगठित करना, स्थानीय स्तर पर कैरियर परामर्श प्रदान करना आदि। सरकार प्रस्तावों और योजना दिशानिर्देशों के आधार पर मॉडल कैरियर केंद्र स्थापित करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रत्येक मॉडल कैरियर सेंटर को केंद्र के प्रबंधन और मंत्रालय के साथ बेहतर समन्वय के लिए तीन साल की अवधि (5 साल तक बढ़ाई जा सकती है) के लिए एक युवा पेशेवर द्वारा समर्थित किया जाता है। इन मॉडल कैरियर केंद्रों को राज्यों द्वारा अपने संसाधनों से दोहराया जा सकता है।

अब तक, एनसीएस परियोजना के तहत 407 एमसीसी (7 गैर-वित्त पोषित सहित) को मंजूरी दी गई है। ऐसे एमसीसी स्थापित करने में रुचि रखने वाले राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से अपेक्षा की जाएगी कि वे इन केंद्रों में दी जाने वाली सेवाओं को अन्य रोजगार कार्यालयों में भी लागू करें।

एमसीसी से अपेक्षा की जाती है कि वह स्थानीय युवाओं और अन्य नौकरी चाहने वालों को आसपास के क्षेत्र में सभी संभावित/उपलब्ध नौकरी के अवसरों से जोड़ेगी। एमसीसी इच्छुक नौकरी चाहने वालों के लिए आउटरीच और परामर्श गतिविधियाँ चलाएगा। केंद्र सरकार अब रुपये तक की सहायता अनुदान देगी। 16 मार्च, 2022 को राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को जारी संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक नए एमसीसी की स्थापना के लिए 60 लाख।

वाईपी योजना

राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना के तहत, यह निर्णय लिया गया कि डीजीई आधुनिक बुनियादी ढांचे और आईटी सक्षम मॉडल करियर केंद्रों (एमसीसी) के निर्माण की सुविधा प्रदान करेगा। इन्हें एक यंग प्रोफेशनल (वाईपी) द्वारा समर्थित किया जाएगा। इस युवा पेशेवर आवंटन का उद्देश्य भारत में रोजगार सेवाओं और कैरियर परामर्श के उभरते परिदृश्य को बेहतर ढंग से बदलने में मदद करने के लिए इन युवा सामाजिक नेताओं के ज्ञान, ऊर्जा और सोचने के नए तरीके का उपयोग करना है। इन उम्मीदवारों को अत्यधिक योग्य होना चाहिए, एनसीएस के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक चलाने, प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए प्रेरित और भविष्य के लिए तैयार व्यक्तियों के रूप में एक पेशेवर कैरियर विकसित करने के लिए तैयार होना चाहिए। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2015 की शुरुआत में वाईपी भर्ती का पहला दौर आयोजित किया और उसके बाद के दो दौर वर्ष 2016 में आयोजित किए गए। युवा पेशेवरों के काम के दायरे में निम्नलिखित शामिल होंगे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे:

1. मॉडल कैरियर केंद्रों के सुचारू और कुशल कामकाज को सुविधाजनक बनाना

2. अन्य केंद्रों में इस मॉडल को दोहराने में राज्य सरकारों और/या निजी संस्थानों को एनसीएस के साथ सहयोग करना

3. सफलता मापदंडों पर नियमित रिपोर्ट तैयार करना; डीजीई के साथ साझा किया जाएगा

4. डीजीई योजनाओं को लागू करने में सर्वोत्तम प्रथाओं और कठिन क्षेत्रों/बाधाओं की पहचान करना

5. स्कूलों/कॉलेजों में आउटरीच गतिविधियों का समन्वय करना और शिक्षा जगत, स्थानीय उद्योग, विनिर्माण संघों, प्रशिक्षण प्रदाताओं, परामर्शदाताओं और अन्य के साथ बातचीत सहित नौकरी-मेलों का संचालन करना।

एनसीएसपी की युवा पेशेवर योजना की संकल्पना और निगरानी एनआईसीएस नोएडा द्वारा की जाती है, जिसमें वाईपी भर्ती, वाईपी का प्रशिक्षण, वाईपी के कार्य प्रदर्शन की निगरानी, ​​वाईपी का वार्षिक मूल्यांकन और अनुबंध विस्तार, वाईपी पारिश्रमिक का वितरण, वेतन वृद्धि का अनुदान आदि शामिल है। 2015 में लॉन्च किया गया था और वाईपी की वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है:

वाईपी वर्तमान में पद पर हैं

क्र.सं.

वाईपी बैच

शामिल हुए वाईपी की संख्या

वर्तमान में पद पर कार्यरत वाईपी की संख्या

 बैच 1

 बैच 2

 बैच 3

 बैच 4

 बैच 5

 बैच 6

 बैच 7

 बैच 8

 बैच 9

कुल

युवा पेशेवर: भर्ती विवरण

वाईपी बैच

भर्ती अभियान की तिथियाँ

कार्यक्रम का स्थान

 बैच 1

 11-13 जून, 2015

 एनआईसीएस, नोएडा

 बैच 2

 1-3 अप्रैल, 2016

 एनआईसीएस, नोएडा

 बैच 2

 8-9 अप्रैल, 2016

 डॉन बॉस्को, बेंगलुरु

 बैच 3

 10-12 अगस्त, 2016

 बैच 3

 27 अगस्त 2016

 डीए, गुवाहाटी के लिए एनसीएससी

 बैच 3

 23-25 ​​मार्च, 2017

 बैच 4

 10 - 12 अक्टूबर, 2018

 बैच 5

 27-29 अप्रैल, 2022

 बैच 6

 9-11 मई, 2022

 बैच 7

 11-15 जुलाई, 2022

 बैच 8

 22-25 नवंबर, 2022

 बैच 9

 13-15 फरवरी, 2023

रोजगार कार्यालयों को परस्पर जोड़ना:

इस योजना में, रोजगार महानिदेशालय (डीजीई), 978 से अधिक+ रोजगार कार्यालयों के बुनियादी आईटी  ढांचे, मामूली नवीनीकरण और तिमाही आधार पर जिला स्तर पर रोजगार मेलों के आयोजन के लिए धन मुहैया कराएगा। कई राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पहले से ही रोजगार सेवाओं के लिए अच्छी आईसीटी आधारित प्रणालियां हैं जबकि अन्य राज्यों को, रोजगार कार्यालयों में एनसीएस सेवाओं की पहुंच में सुधार के लिए कुछ बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। योजना की रूपरेखा और वित्त पोषण क्षेत्र इस प्रकार हैं:

(क) आईटी बुनियादी ढांचे में वृद्धि के लिए प्रति रोजगार कार्यालय में ₹ 3 लाख तक का एकमुश्त अनुदान।

(ख) कार्यालय परिसर के नवीनीकरण के लिए प्रति रोजगार कार्यालय में ₹ 5 लाख तक का एकमुश्त अनुदान।

(ग) जिला स्तर पर आयोजित किये जाने वाले प्रति तिमाही प्रति जॉब फेयर ₹ 2 लाख तक का अनुदान।

राज्यों द्वारा अपने प्रस्ताव भेजे जाएगे, जिसमें मोटे तौर पर राज्य विवरण, राज्य स्तर पर वित्तीय आवश्यकता - रोजगार कार्यालयों का मूल विवरण, आईटी अवसंरचना और नवीनीकरण में आवश्यकता, रोजगार मेला विवरण आदि जैसे घटक शामिल हो। आईसीटी आधारित एकीकृत प्रणाली वाले रोजगार कार्यालयों, राज्यों के लिए, एनसीएस पोर्टल के साथ राज्य डेटाबेस को जोड़ने के लिए वेब सेवाएं बनाई गई हैं। 

रोजगार कार्यालयों की स्थिति:

अब तक, 28 राज्यों ने एकीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली है, जिसमें 7 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं जो सीधे पोर्टल पर पंजीकरण कर रहे हैं।

क्र.सं.

विषय

डाउनलोड 

फ़ाइल का साइज़