1. रेलवे 
2. सड़कें 
3. बंदरगाह 
4. जलमार्ग 
5. हवाई अड्डे 
6. जन परिवहन 
7. संभार अवसंरचना/ लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर 

यह योजना असंगठित कामगारों (यूडब्ल्यू) की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है जो ज़्यादातर रिक्शा चालक, रेहड़ी-पटरी वाले, मिड-डे मील कर्मचारी, सिर पर बोझा ढोने वाले, ईंट-भट्ठा कामगार, मोची, कचरा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, घरेलू कार्य-आधारित कामगार, स्वयं-खाता कामगार, कृषि कामगार, निर्माण कामगार, बीड़ी कामगार, हथकरघा कामगार, चमड़ा कामगार, दृश्य-श्रव्य कामगार या इसी तरह के अन्य व्यवसायों में लगे हुए हैं। देश में ऐसे अनुमानित 42 करोड़ असंगठित कामगार हैं।

इस योजना का विवरण नीचे दी गई वेबसाइट पर दिया गया है: https://labour.gov.in/pm-sym https://maandhan.in/maandhan/login

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) दिनांक 09.05.2015 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य सभी भारतीयों, विशेषकर गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाना है। यह योजना 18-40 वर्ष की आयु के ऐसे सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जिनका किसी बैंक या डाकघर में बचत खाता हो।

इसकी वेबसाइट https://financialservices.gov.in/beta/en/atal-pension-yojna https://www.myscheme.gov.in/schemes/apy 

https://jansuraksha.gov.in/FAQ.aspx है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक कल्याणकारी कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी क्रियान्वित किया जा रहा है। एनएसएपी, भारत के संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो राज्य को अपने संसाधनों के भीतर अनेक कल्याणकारी उपाय करने का निर्देश देता है। इस प्रकार, वर्तमान में एनएसएपी में निम्नलिखित पांच योजनाएं शामिल हैं:- I. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस)। II. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस)। III. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस)। IV. राष्ट्रीय पारिवार लाभ योजना (एनएफबीएस)। V. अन्नपूर्णा योजना

इस कार्यक्रम की वेबसाइट https://www.dord.gov.in/offerings/schemes-and-services/details/national-social-assistance-programme-nsap-wN1cTNtQWa https://nsap.nic.in/circular.do?method=aboutus है।

आयुष्मान भारत, पीएम-जेएवाई, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य 12 करोड़ से अधिक गरीब और वंचित परिवारों (लगभग 55 करोड़ लाभार्थी) जो भारतीय आबादी का निचला 40% हिस्सा हैं, को माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है। इसमें शामिल परिवार, क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 (एसईसीसी 2011) के वंचित और व्यावसायिक मापदंडों पर आधारित हैं। पीएम-जेएवाई को पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (एनएचपीएस) के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में नया नाम दिया गया। इसमें तत्कालीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) का समावेश कर दिया गया जिसे 2008 में शुरू किया गया था। इसलिए, पीएम-जेएवाई के अंतर्गत उल्लिखित कवरेज में वे परिवार भी शामिल हैं जो आरएसबीवाई के अंतर्गत आते थे, लेकिन एसईसीसी 2011 डेटाबेस में नहीं हैं। पीएम-जेएवाई पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित है और इसके कार्यान्वयन की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा की जाती है।

इस योजना की वेबसाइट https://pmjay.gov.in/about/pmjay है।

हथकरघा बुनकरों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए वस्त्र मंत्रालय द्वारा 30.09.2014 तक स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई थी। यह स्वास्थ्य सेवा एक स्वास्थ्य बीमा कंपनी के माध्यम से प्रदान की गई थी, जिसका चयन खुली निविदा प्रक्रिया द्वारा किया गया था। स्वास्थ्य बीमा कंपनी को केवल वास्तविक नामांकन के अनुसार वार्षिक प्रीमियम का भुगतान किया गया था। बुनकरों द्वारा प्रस्तुत स्वास्थ्य बीमा दावों का भुगतान सीधे स्वास्थ्य बीमा कंपनी द्वारा किया गया था। भारत सरकार का विकास आयुक्त कार्यालय (हस्तशिल्प), हस्तशिल्प क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है: • राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) • व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) इसकी जानकारी नीचे दी गई वेबसाइट पर उपलब्ध है: https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1579532

 http://handicrafts.nic.in/schemes.aspx

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए जुलाई 2023 में राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र (नमस्ते) योजना शुरू की है। इसका फोकस जोखिमपूर्ण सफाई की रोकथाम करना और प्रशिक्षित एवं प्रमाणित सफाई कर्मचारियों के माध्यम से सुरक्षित सफाई प्रथाओं को बढ़ावा देना है। इस योजना का उद्देश्य सीवर और सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण सफाई में लगे लोगों को औपचारिक रूप देना और उनका पुनर्वास करना है। हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास हेतु पूर्ववर्ती स्वरोजगार योजना (एसआरएमएस) के घटकों जैसे आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य बीमा - पीएमजेएवाई; कौशल विकास प्रशिक्षण और स्वरोजगार परियोजनाओं के लिए अग्रिम पूंजी सब्सिडी आदि को नमस्ते योजना में शामिल कर लिया गया है।

इसकी वेबसाइट https://socialjustice.gov.in/schemes/37 है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), सस्ती कीमतों पर खाद्यान्नों के वितरण के माध्यम से, खाद्यान्न की कमी के प्रबंधन की प्रणाली के रूप में विकसित हुई है। पिछले कुछ वर्षों में, पीडीएस देश में खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सरकार की नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। पीडीएस प्रकृति में पूरक है और इसका उद्देश्य, इसके तहत किसी परिवार या समाज के एक वर्ग को वितरित किसी भी वस्तु की पूरी मांग उपलब्ध कराना नहीं है।

पीडीएस केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत संचालित होती है। केंद्र सरकार ने, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के माध्यम से राज्य सरकारों को खाद्यान्न की खरीद, उसके भंडारण, परिवहन और थोक आवंटन की जिम्मेदारी संभाली है। राज्य के भीतर आवंटन, पात्र परिवारों की पहचान, राशन कार्ड जारी करना और उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के कामकाज की निगरानी सहित परिचालन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास है। वर्तमान में पीडीएस के तहत गेहूं, चावल, चीनी और केरोसिन जैसी वस्तुओं को वितरण के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित किया जा रहा है। कुछ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश, पीडीएस आउटलेट्स के माध्यम से बड़े पैमाने पर उपभोग की अतिरिक्त वस्तुएं जैसे दालें, खाद्य तेल, आयोडीन युक्त नमक, मसाले आदि भी वितरित करते हैं।

इसकी वेबसाइट https://dfpd.gov.in/pd-Introduction.htm

 https://nfsa.gov.in/portal/PDS_page है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय(एमओआरडी) के माध्यम से 1 अप्रैल 2016 को शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), केंद्र सरकार का एक प्रमुख मिशन है, जिसका कार्यान्वयन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा किया जाता है। पीएमएवाई-जी का उद्देश्य सभी बेघर परिवारों और कच्चे व टूटे-फूटे घरों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का घर उपलब्ध कराना है। पीएमएवाई-जी ग्रामीण आवास की कमी को दूर करती है और भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की कमी को पूरा करती है, जिससे "सभी के लिए आवास" के मिशन में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है।

इसकी वेबसाइट https://www.myscheme.gov.in/schemes/pmay-g

 https://pmayg.nic.in/ है।

12 सितंबर, 2019 को शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई) देश भर के सभी छोटे भूमिधारक और गरीब किसानों (एसएमएफ) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। यह वृद्धावस्था पेंशन योजना एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस पहल के तहत, पात्र छोटे और गरीब किसानों को साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपये की एक निश्चित मासिक पेंशन दी जाती है। पात्र होने के लिए, किसान अपने कार्यकाल के दौरान पेंशन निधि में मासिक अंशदान करते हैं, जिसमें केंद्र सरकार भी समान अंशदान देती है।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई) के तहत, छोटे और गरीब किसान मासिक अंशदान देकर पेंशन फंड में नामांकन करा सकते हैं। 18 से 40 वर्ष की आयु के किसानों को 60 वर्ष की आयु तक 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह का योगदान करना होगा। 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर, नामांकित किसानों को 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलती है, बशर्ते वे योजना के अपवर्जन मानदंडों को पूरा करते हों।

इसकी वेबसाइट https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2053260 https://pmkmy.gov.in/ है।

'मिशन शक्ति' एक मिशन-आधारित योजना है जिसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के उपायों को मज़बूत करना है। इसका उद्देश्य जीवन-चक्र के आधार पर महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों का समाधान करके और उन्हें अभिसरण एवं नागरिक-स्वामित्व के माध्यम से राष्ट्र-निर्माण में समान भागीदार बनाकर "महिला-नेतृत्व वाले विकास" के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को साकार करना है। इसका उद्देश्य मंत्रालयों/विभागों और शासन के विभिन्न स्तरों पर तालमेल में सुधार हेतु प्रस्तावित रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करना है। इसका उद्देश्य डिजिटल बुनियादी ढांचे के समर्थन, लास्ट माईल ट्रैकिंग और जन-सहभागिता को मज़बूत करने के अलावा, पंचायतों और अन्य स्थानीय स्तर के शासन निकायों की अधिकाधिक भागीदारी और समर्थन को बढ़ावा देना भी है। 'संबल' और 'सामर्थ्य' मिशन शक्ति की दो उप-योजनाएँ हैं ।

मिशन शक्ति का उद्देश्य देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाली सभी महिलाओं और लड़कियों को, जिनमें दिव्यांगजन, सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर रहने वाली और कमजोर समूह शामिल हैं, उनके समग्र विकास और सशक्तिकरण के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक सेवाएं और जानकारी प्रदान करना है।

इन योजनाओं का विवरण यहां देखा जा सकता है: https://wcd.gov.in/offerings/mission-shakti-guidelines-for-implementation-mission-shakti https://missionshakti.wcd.gov.in/

यह योजना कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, उर्वरक विभाग, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा शासित होगी ।

ग्रामीण विकास विभाग के अपर सचिव की अध्यक्षता वाली कार्यान्वयन एवं निगरानी समिति , जिसमें अन्य सभी हितधारकों का प्रतिनिधित्व होगा, वह योजना की प्रभावी योजना, कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए जिम्मेदार होगी तथा यह योजना के कार्यान्वयन से संबंधित सभी तकनीकी मामलों में समग्र सलाह एवं मार्गदर्शन प्रदान करेगी।

सरकार ने डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन उपलब्ध कराने हेतु, 1261 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, केंद्रीय क्षेत्र की योजना 'नमो ड्रोन दीदी' को मंज़ूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य 2024-25 से 2025-26 की अवधि के दौरान 14500 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि उद्देश्यों (वर्तमान में तरल उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग) के लिए किसानों को किराये की सेवाएँ प्रदान करने हेतु ड्रोन उपलब्ध कराना है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने इस योजना के लिए प्रचालन दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं और सभी हितधारकों से अनुरोध किया गया है कि वे 'नमो ड्रोन दीदी' योजना के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए इन प्रचालन दिशानिर्देशों का सार्थक उपयोग करें।

इन योजनाओं का विवरण यहां देखा जा सकता है: 

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2070029 

https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=153383&ModuleId=3

https://www.india.gov.in/spotlight/namo-drone-didi

एक लखपति दीदी एक स्वयं सहायता समूह की सदस्य होती है जिनकी वार्षिक घरेलू आय एक लाख रुपये (1,00,000 रुपये) या उससे अधिक होती है। इस आय की गणना कम से कम चार कृषि मौसमों और/या व्यावसायिक चक्रों के लिए की जाती है, जिसमें औसत मासिक आय दस हज़ार रुपये (10,000 रुपये) से अधिक होती है, ताकि यह दीर्घकालिक हो सके।

वे न केवल अपनी आय के लिए, बल्कि स्थायी आजीविका प्रथाओं (कृषि या गैर-कृषि या सेवा) को अपनाकर, संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन करके और एक सभ्य जीवन स्तर प्राप्त करके अपनी परिवर्तनकारी यात्रा के लिए भी समुदाय के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।

इस योजना का विवरण यहां देखा जा सकता है: https://lakhpatididi.gov.in/about-lakhpati-didi/

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) सभी क्षेत्रों की महिलाओं की सहायता के लिए एक समर्पित योजना 'विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में महिलाएँ-किरण (वाइज-किरण)' लागू कर रहा है ताकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) के क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ाई जा सके और लैंगिक समानता लाने का अंतिम लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। वाइज-किरण योजना विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के वैज्ञानिक सफर में आने वाली विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है।

वाइज-किरण प्रभाग विभिन्न आयु वर्ग की महिलाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में सशक्त बनाने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम चलाता है।

योजना का विवरण यहां देखा जा सकता है: https://dst.gov.in/scientific-programmes/wise-kiran

एसईआरबी – पॉवर (अन्वेषणात्मक अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ावा देना) कार्यक्रम भारतीय शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में विभिन्न विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान के वित्तपोषण में लैंगिक असमानता को कम करने के लिए तैयार किया गया है। एसईआरबी – पॉवर को विशेष रूप से अनुसंधान में विविधता बढ़ाने की दिशा में एक संरचित प्रयास प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में संलग्न भारतीय महिला वैज्ञानिकों के लिए समान पहुँच और समान अवसर सुनिश्चित किए जा सकें।

योजना का विवरण यहां देखा जा सकता है: https://serb.gov.in/page/serb_power